केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे के पात्र नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को सालाना बोनस देने का ऐलान कर दिया है। रेलवे बोर्ड के फैसले के मुताबिक, कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाएगा, जिससे हर पात्र कर्मचारी को 17,951 रुपये मिलेंगे।
यह भुगतान सैलरी की तरह ही प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (RPSF) के जवानों को इस बोनस के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। वहीं, दूसरे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सालाना बोनस का ऐलान अभी बाकी है।
78 दिन के फॉर्मूले का पूरा गणित
रेलवे कर्मचारियों के बोनस की गणना 78 दिनों के आधार पर होती है, और इसके लिए अधिकतम मूल वेतन 7,000 रुपये तय है। फॉर्मूला इस प्रकार है:
बोनस = 7,000 × 78 ÷ 30.4
इस हिसाब से अधिकतम बोनस की रकम करीब 17,961 रुपये बनती है, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने पात्र कर्मचारियों को 17,951 रुपये बोनस देने की घोषणा की है। बता दें कि रेलवे में बोनस सिर्फ दिनों और सैलरी लिमिट के आधार पर तय नहीं होता — इसमें कर्मचारियों की कुल संख्या और रेलवे के आउटपुट-इनपुट रेशियो को भी ध्यान में रखा जाता है, जिसमें माल ढुलाई के नेट टन किलोमीटर जैसे आंकड़े शामिल होते हैं।
दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ ₹6,908 क्यों?
दूसरे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बोनस की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाती है। यहां भी अधिकतम वेतन सीमा 7,000 रुपये ही है। फॉर्मूला है: 7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,908 रुपये। यानी वेतन सीमा एक जैसी होने के बावजूद दिनों की संख्या (78 बनाम 30) ही दोनों के बोनस में बड़े अंतर की सबसे बड़ी वजह है।
किसे मिलेगा बोनस, किसे नहीं
यह बोनस रेलवे के एलिजिबल नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा। RPF और RPSF के कर्मचारी इसके दायरे से बाहर हैं। भुगतान वेतन की तरह प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को समय पर रकम मिल सके।
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