मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, राज्य पशुधन मिशन, पशुपालकों के लिए आर्थिक सहायता और चार नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण जैसे बड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
1.22 लाख शिक्षा कर्मियों को कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों, वित्तविहीन विद्यालयों और समग्र शिक्षा परियोजना में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मी इस दायरे में आएंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग 1,22,304 कर्मचारियों के लिए 36.6912 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च अनुमानित है। कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों और संबंधित योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएगी, और इसका क्रियान्वयन SACHIS के माध्यम से प्रस्तावित है।
राज्य पशुधन मिशन को हरी झंडी
कैबिनेट ने राज्य में पशुपालन और पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य पशुधन मिशन को भी मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन को पांच उप-मिशनों में बांटा गया है — पशुधन उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास, पशुधन एवं पोल्ट्री नस्ल विकास, पशुपालन में नवाचार और डिजिटल तकनीक, चारा एवं पशु आहार तथा अनुसंधान और ज्ञान प्रणाली का विकास। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, योजना के तहत एक गाय पर 50,000 रुपये तक अनुदान का प्रावधान बताया गया है। वहीं पशु बीमा में 85 प्रतिशत प्रीमियम सरकार वहन करेगी और केवल 15 प्रतिशत पशुपालक को देना होगा।
4 नए लिंक एक्सप्रेसवे, 17,542 करोड़ का अनुमानित खर्च
एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे (90.838 किलोमीटर), आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लिंक (50.940 किलोमीटर), झांसी लिंक एक्सप्रेसवे (106.300 किलोमीटर) और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (74.467 किलोमीटर) शामिल हैं। इन परियोजनाओं का विकास उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा EPC मॉडल पर किया जाएगा और अनुमानित खर्च लगभग 17,542 करोड़ रुपये है।
और भी अहम फैसले
बैठक में मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए निःशुल्क जमीन देने, प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने, ग्रेटर नोएडा में रोबोटिक्स पार्क, लखनऊ-हरदोई में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। साथ ही साइबर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।
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