PMAY Urban 2.0: 1.93 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (PMAY Urban 2.0) के तहत केंद्र सरकार ने 1.93 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही योजना के तहत अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या 20.80 लाख तक पहुंच गई है। यह निर्णय 16 अक्टूबर को आयोजित केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की बैठक में लिया गया। शहरी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्का मकान उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
किन राज्यों को मिला लाभ
नए स्वीकृत घरों का वितरण 11 राज्यों में किया जाएगा, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं। इन चारों राज्यों के अलावा 7 अन्य राज्यों के लाभार्थियों को भी आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्यों की मांग और तैयार परियोजनाओं के आधार पर स्वीकृतियों का आवंटन किया गया है।
पात्रता और लाभ राशि
इस योजना का लाभ उन्हीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को मिलेगा, जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है। लाभार्थी निर्माण (BLC) और साझेदारी में किफायती आवास (AHP) जैसे वर्टिकलों के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 2.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है, ताकि शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास का सपना पूरा हो सके।
आगे का रोडमैप
योजना के तहत राज्यों को आवंटित घरों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द अपने पक्के मकान मिल सकें।
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