उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अक्टूबर 2026 को नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की। अब प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिस परिवार को आवास मिलेगा, उसकी धनराशि घर की महिला मुखिया के नाम जाएगी और मकान का मालिकाना हक भी उसी महिला का होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी का सम्मान और स्वावलंबन ही रामराज्य की बुनियाद है। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन पहले से महिलाओं के नाम दिए जा रहे हैं, और अब आवास योजना में भी महिला को मालिकाना अधिकार देने का फैसला लिया गया है। इससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी।
महिलाओं के नाम पहले से कई योजनाएं
सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को मिली घरौनी (घर के स्वामित्व का दस्तावेज) में महिला सदस्यों को मालिकाना अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 3 करोड़ से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिससे महिलाओं को सम्मानजनक जीवन मिला है।
वहीं 1.10 करोड़ परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के तहत सालाना ₹12,000 की सहायता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।
सरकार के अनुसार नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आवास की किस्तें DBT के जरिए सीधे महिला लाभार्थी के खाते में पहुंचेंगी, जिससे धन के दुरुपयोग की आशंका खत्म होगी। ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि लाभार्थी सूची में महिला मुखिया का नाम और बैंक खाता विवरण सही-सही दर्ज किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि संपत्ति में महिला के नाम का अधिकार उसे पारिवारिक निर्णयों में मजबूत आवाज देगा और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में भी सुरक्षा कवच बनेगा।
नई व्यवस्था से क्या बदलेगा
नई व्यवस्था के तहत आवास योजना की स्वीकृत धनराशि सीधे महिला लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। मकान के कागजातों में भी महिला का नाम मालिक के रूप में दर्ज होगा, जिससे संपत्ति पर उसका कानूनी अधिकार सुनिश्चित होगा।
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