किसानों के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 24वीं किस्त जारी करेंगे। यह रिलीज़ कार्यक्रम गुजरात के बनासकांठा जिले के भिलड़ी में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के दौरान होगा।
9.34 करोड़ किसानों को ₹18,680 करोड़
इस किस्त के तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में ₹18,680 करोड़ से अधिक की राशि सीधे (DBT) ट्रांसफर की जाएगी। हर पात्र किसान को ₹2,000 मिलेंगे। योजना के तहत किसानों को साल में ₹6,000 की सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है।
गुजरात और यूपी के किसानों को कितना मिलेगा?
- गुजरात: 52.33 लाख से अधिक किसान परिवारों को ₹1,051 करोड़ से ज्यादा की सहायता मिलेगी।
- उत्तर प्रदेश: 2.24 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹4,482.19 करोड़ भेजे जाएंगे। अब तक यूपी के किसानों को (23वीं किस्त तक) कुल ₹1,03,461.76 करोड़ मिल चुके हैं; इस किस्त के बाद यह राशि ₹1,07,943.95 करोड़ हो जाएगी।
पिछली किस्तें कब आई थीं?
23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी, जिसमें 9.44 करोड़ किसानों को ₹18,880 करोड़ मिले थे। इससे पहले 22वीं किस्त 13 मार्च को ट्रांसफर हुई थी। 23 किस्तों में अब तक ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचाया जा चुका है।
स्टेटस कैसे चेक करें?
किसान pmkisan.gov.in पर Farmers Corner → Know Your Status में जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से अपना स्टेटस देख सकते हैं। वहां किस्त की सूची, बैंक का नाम, UTR नंबर, क्रेडिट की तारीख और eKYC स्टेटस दिखता है।
ध्यान रखें ये बातें
- अगस्त–नवंबर 2023 से e-KYC अनिवार्य है; बिना e-KYC भुगतान अटक सकता है।
- आधार-लिंक्ड बैंक खाता और सही भूमि रिकॉर्ड जरूरी हैं।
- पेमेंट DBT से आमतौर पर उसी दिन पूरा हो जाता है, लेकिन प्रक्रिया में T+4 कार्यदिवस तक लग सकते हैं।
- स्टेटस केवल आधिकारिक PM-Kisan पोर्टल या ऐप पर जांचें; थर्ड-पार्टी ऐप्स से बचें।
बनासकांठा कार्यक्रम में और क्या होगा?
इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ₹328.77 करोड़ की लागत से बने भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टरों की जमीनी गतिविधियों की शुरुआत और बनास डेयरी के विस्तार व बायोगैस परियोजनाओं के कार्य भी होंगे।
किसानों तक सरकारी मदद पहुंचाने की अन्य खबरों के लिए वित्तीय समावेशन अभियान और PM राहत योजना की हमारी रिपोर्टें भी पढ़ें।
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