MP Mukhyamantri Registry Yojana: मुफ्त पक्की रजिस्ट्री, 6 नवंबर को मंत्री जाएंगे गांव; 20 लाख का लक्ष्य

मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों के लिए घर-जमीन की पक्की रजिस्ट्री अब पूरी तरह मुफ्त हो रही है। mp mukhyamantri registry yojana के तहत राज्य सरकार अपने खजाने से स्टांप शुल्क अदा करके गांव के लोगों की पक्की रजिस्ट्री करा रही है। 1 नवंबर 2026 तक योजना के तहत 12,87,252 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, और 15 नवंबर तक 20 लाख का लक्ष्य तय किया गया है।

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योजना कैसे काम करती है

इस योजना में ग्रामीण प्लॉट और मकान मालिकों को पक्की रजिस्ट्री के लिए कोई स्टांप शुल्क नहीं देना होता। स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान राज्य सरकार अपने खजाने से करती है। इससे उन परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, जो पैसे की कमी के कारण अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे। पक्की रजिस्ट्री होने से संपत्ति पर कानूनी मालिकी दर्ज हो जाती है, जो भविष्य में लोन और विवादों के निपटारे में भी काम आती है।

1 नवंबर की समीक्षा में तय लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर को योजना की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें 12,87,252 पंजीकरण की प्रगति सामने आई। बैठक में फैसला हुआ कि 15 नवंबर 2026 तक 20 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

6 नवंबर (धनतेरस) को गांव-गांव अभियान

लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए 6 नवंबर को धनतेरस के मौके पर राज्य के मंत्री, सांसद और विधायक गांवों का दौरा करेंगे। हर गांव में 100 प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। जनप्रतिनिधि स्वयं गांव पहुंचकर शेष परिवारों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कराएंगे। सरकार का मानना है कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त इस अभियान को और गति देगा।

दिसंबर में बड़े पैमाने पर दस्तावेज वितरण

योजना की अगली बड़ी खबर दिसंबर में आएगी, जब रजिस्ट्री के दस्तावेजों का बड़े पैमाने पर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यानी जिन परिवारों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, उन्हें अपने दस्तावेज हाथों-हाथ सौंपे जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वितरण शिविरों के माध्यम से यह कार्य चरणबद्ध तरीके से होगा।

लाभार्थियों के लिए जरूरी बातें

  • रजिस्ट्री के लिए कोई शुल्क नहीं देना है — स्टांप ड्यूटी सरकार भरेगी।
  • अपने प्लॉट/मकान के कागजात (खतौनी, आधार, पहचान पत्र) तैयार रखें।
  • 6 नवंबर को गांव पहुंचने वाले अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों से मिलकर प्रक्रिया पूरी कराएं।
  • रजिस्ट्री होने के बाद दस्तावेज सुरक्षित रखें — ये आपकी कानूनी मालिकी का प्रमाण है।

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