मध्य प्रदेश सरकार ने विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए अब तक की सबसे बड़ी स्वीकृतियों में से एक दी है। mp cabinet schemes 23228 crore के फैसले के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2026 (मंगलवार) को हुई कैबिनेट बैठक में 31 मार्च 2031 तक चलने वाली योजनाओं के लिए 23,228 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। यह अवधि 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल से जुड़ी है।
किन विभागों को कितनी राशि
बैठक में सबसे बड़ी राशि वन विभाग की 9 योजनाओं के लिए मंजूर हुई — कुल 17,240.55 करोड़ रुपये। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 4,103.73 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, जो 2026-27 से 2030-31 के बीच पन्ना, विदिशा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और उज्जैन समेत कई जिलों की परियोजनाओं पर खर्च होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना योजना को 2027-29 तक बढ़ाते हुए 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई।
चिकित्सा क्षेत्र को भी निवेश बढ़ावा
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना (चिकित्सा/स्वास्थ्य) के लिए भी 610.51 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिले, ताकि रोजगार के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी हो। कैबिनेट ने माना कि इन निवेशों से आने वाले वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना मजबूत होगी।
धान खरीदी: पंजीकरण की समय-सीमा बढ़ी
किसानों के लिए एक अहम राहत भी इस बैठक में आई। धान खरीदी के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 4 नवंबर कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे 4 नवंबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इससे खरीदी प्रक्रिया में किसी किसान के छूटने का खतरा नहीं रहेगा।
स्वामित्व योजना और अगली कैबिनेट बैठक
बैठक में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति पंजीकरण की प्रगति भी सामने आई — अब तक करीब 15 लाख पंजीकरण पूरे हो चुके हैं और 15 नवंबर तक 20 लाख का लक्ष्य रखा गया है। अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को नीमच के गांधी सागर में आयोजित होगी, जिसमें आगे की योजनाओं पर फैसला लिया जाएगा।
फैसले की मुख्य बातें एक नजर में
- कुल स्वीकृति: 23,228 करोड़ रुपये, अवधि 31 मार्च 2031 तक।
- वन विभाग की 9 योजनाओं के लिए 17,240.55 करोड़ रुपये।
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए 4,103.73 करोड़ रुपये।
- नगरीय अधोसंरचना योजना विस्तार के लिए 700 करोड़ रुपये अतिरिक्त।
- धान खरीदी पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 नवंबर।
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