केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की सांख्यिकी व्यवस्था को बदलने वाली बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 4 नवंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में ‘Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research (VISTAR)’ योजना को हरी झंडी मिली। इस योजना पर ₹4,371.10 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
क्या है VISTAR Scheme
VISTAR एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। इसका मकसद देश की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था को रीयल-टाइम, भविष्य के लिए तैयार और AI-रेडी बनाना है। यह योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की सभी सांख्यिकीय गतिविधियों को कवर करेगी।
59 सर्वे और 8वीं आर्थिक जनगणना
योजना के तहत 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 59 सर्वे किए जाएंगे, जबकि पहले 43 बड़े सर्वे होते थे। इसमें राज्यों को सांख्यिकीय मजबूती के लिए मदद (SSS 2.0) और 8वीं आर्थिक जनगणना भी शामिल है। जनगणना से राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यापार रजिस्टर तैयार होगा।
AI और नई तकनीक का इस्तेमाल
योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल डेटा प्रोसेसिंग, गुणवत्ता जांच और बड़े डेटासेट के विश्लेषण में किया जाएगा। सेवाओं के उत्पादन का हेडलाइन इंडेक्स और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का इंडेक्स जैसे नए आर्थिक संकेतक भी शुरू किए जाएंगे।
कैबिनेट की अन्य बड़ी योजनाओं के बारे में पढ़ें: कैबिनेट ने ₹14,500 करोड़ की एनर्जी स्टोरेज योजना मंजूर की और क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के लिए ₹2,814 करोड़ मंजूर।
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