केंद्र सरकार ने देश में लिथियम और निकेल जैसे अहम खनिजों के प्रसंस्करण के लिए बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘Critical Mineral Processing Scheme’ को हरी झंडी मिली। इस योजना पर 5 साल में 2,814 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
क्या है यह योजना
यह एक कैपेक्स सपोर्ट योजना है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। इसके तहत देश में लिथियम और निकेल के अयस्क व मध्यवर्ती उत्पादों को उच्च शुद्धता वाले यौगिकों में बदलने की क्षमता विकसित की जाएगी। योजना राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है और इसका मकसद आयात पर निर्भरता घटाकर भारत की स्वच्छ ऊर्जा व इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।
4 प्लांट, 30 प्रतिशत सब्सिडी
योजना के तहत कुल 4 प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे — 2 लिथियम के और 2 निकेल के। सरकार पात्र निवेश का 30 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के रूप में देगी। लिथियम प्लांट की न्यूनतम क्षमता 30,000 टन होगी और प्रति लाभार्थी अधिकतम 500 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी, जबकि निकेल प्लांट की न्यूनतम क्षमता 50,000 टन होगी और प्रति लाभार्थी अधिकतम 900 करोड़ रुपये की सहायता तय की गई है।
किन क्षेत्रों को होगा फायदा
इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और विशेष इस्पात जैसे क्षेत्रों में होता है। सरकार गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने पर भी काम कर रही है। भारत फिलहाल लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे कई अहम खनिजों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, इसलिए यह योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
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