देश के स्टार्टअप्स के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) के विस्तार की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। Startup Credit Guarantee Yojana के तहत अब प्रति उधारकर्ता अधिकतम गारंटी कवर दोगुना होकर ₹20 करोड़ हो गया है, जिससे स्टार्टअप्स को बिना गिरवी रखे बड़ा लोन मिलना आसान होगा।
यह विस्तार केंद्रीय बजट 2025-26 के उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका मकसद स्टार्टअप्स के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाना है। अब बैंक और वित्तीय संस्थाएं बिना ज्यादा जोखिम के स्टार्टअप्स को लोन दे सकेंगी।
गारंटी कवर दोगुना हुआ
पहले प्रति उधारकर्ता अधिकतम गारंटी कवर ₹10 करोड़ था, जो अब बढ़ाकर ₹20 करोड़ कर दिया गया है। ₹10 करोड़ तक के लोन पर डिफॉल्ट राशि का 85 प्रतिशत तक गारंटी कवर मिलेगा, जबकि ₹10 करोड़ से ऊपर के लोन पर 75 प्रतिशत कवरेज दिया जाएगा।
गारंटी फीस घटकर 1 प्रतिशत हुई
मेक इन इंडिया के 27 चैंपियन क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए वार्षिक गारंटी फीस 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई है। इससे स्टार्टअप्स पर लोन की लागत कम होगी और उन्हें कर्ज लेना सस्ता पड़ेगा।
कौन से लोन कवर होंगे
Startup Credit Guarantee Yojana के तहत कार्यशील पूंजी (working capital), टर्म लोन और वेंचर लोन कवर किए जाते हैं। यह योजना 6 अक्टूबर 2022 को Startup India के तहत शुरू हुई थी। गारंटी देने वाली संस्थाओं में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, AIFI, NBFC और SEBI-पंजीकृत AIF शामिल हैं।
स्टार्टअप्स को क्या फायदा होगा
गारंटी कवर दोगुना होने से स्टार्टअप्स को बिना संपत्ति गिरवी रखे बड़ा लोन मिल सकेगा। खासकर शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स, जिनके पास गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती, उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। इससे देश में नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
आवेदन कैसे करें
स्टार्टअप्स को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करना होगा। योजना के तहत गारंटी कवर ऋण देने वाली संस्था के माध्यम से मिलता है, इसलिए पात्र स्टार्टअप्स को अपने बैंक से CGSS के तहत लोन के लिए आवेदन करना चाहिए।
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