महिलाओं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Stand-Up India Yojana को 5 साल के लिए और बढ़ाकर 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला 11 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
₹4,111 करोड़ की क्रेडिट गारंटी मंजूर
योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही सरकार ने इसके लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कोष भी मंजूर किया है। इस कोष की मदद से बैंकों को लोन देने में सहूलियत मिलेगी और छोटे उद्यमियों तक कर्ज आसानी से पहुंच सकेगा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना है।
₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का लोन
इस योजना के तहत हर बैंक शाखा को कम से कम एक महिला उधारकर्ता और कम से कम एक SC/ST उद्यमी को नया उद्यम शुरू करने के लिए ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का लोन देना होता है। यह लोन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग से जुड़े नए उद्यम के लिए दिया जाता है।
एक जरूरी बात: ₹1 करोड़ का लोन हर आवेदक को नहीं मिलेगा
यह समझना बहुत जरूरी है कि ₹1 करोड़ तक का लोन हर आवेदक को अपने आप नहीं मिलता। क्रेडिट गारंटी का मतलब मुफ्त पैसा नहीं है। लोन के लिए पात्रता की शर्तें पूरी करनी होंगी और बैंक की मंजूरी जरूरी होगी। बैंक आवेदक की परियोजना रिपोर्ट, व्यवसाय की योजना और चुकाने की क्षमता को देखकर ही लोन की राशि तय करता है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी तैयारी पूरी रखें।
योजना कब शुरू हुई और किसके लिए है
Stand-Up India योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ताकि ये वर्ग खुद का व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकें। योजना की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद दी।
मुद्रा के लिए भी बड़ी राहत
उसी कैबिनेट बैठक में सरकार ने CGFMU (Credit Guarantee Fund for Micro Units, मुद्रा) को भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है, जिसके लिए ₹5,000 करोड़ का कोष मंजूर किया गया है। दोनों योजनाओं की संयुक्त गारंटी ₹9,111 करोड़ हो गई है और CGFMU से अगले 5 वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ का बिना गारंटी वाला कर्ज मिलने का अनुमान है।
आवेदन कैसे करें
- आधिकारिक पोर्टल standupmitra.in पर जाकर आवेदन करें।
- JanSamarth पोर्टल के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है।
- हर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की शाखा इस योजना के तहत लोन देती है।
योजना के विस्तार से उन लाखों महिलाओं और SC/ST युवाओं को नया मौका मिलेगा, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण रुक जाते हैं। सही योजना और बैंक की मंजूरी के साथ यह योजना आत्मनिर्भर बनने का एक मजबूत रास्ता बन सकती है।
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