सहकारी क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के लिए “Grant-in-aid to NCDC” नाम की केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दे दी है। NCDC Yojana के तहत चार साल में कुल ₹2,000 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा, जिससे सहकारी समितियों को सस्ता और लंबी अवधि का कर्ज मिल सकेगा।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ₹2,000 करोड़ के सरकारी अनुदान के आधार पर NCDC खुले बाजार से ₹20,000 करोड़ जुटा सकेगा। यानी सरकारी पैसे का दस गुना असर सहकारी क्षेत्र तक पहुंचेगा।
योजना की अवधि और बजट
यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक, यानी चार वर्षों के लिए लागू होगी। कुल लागत ₹2,000 करोड़ है और हर साल ₹500 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। पूरी राशि केंद्र सरकार के बजट से दी जाएगी, इसलिए यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) कहलाती है। NCDC इसका क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी होगी।
किसे मिलेगा फायदा
इस योजना का पैसा दीर्घकालिक परियोजना ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में सहकारी समितियों को दिया जाएगा। डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र क्षेत्र की सहकारी समितियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे छोटे किसानों और कारीगरों से जुड़ी सहकारी संस्थाएं अपना कारोबार बढ़ा सकेंगी।
₹20,000 करोड़ कैसे जुटाए जाएंगे
₹2,000 करोड़ के अनुदान से NCDC की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, जिससे वह खुले बाजार से चार वर्षों में ₹20,000 करोड़ जुटा सकेगा। यह पैसा भी सहकारी समितियों को ऋण के रूप में दिया जाएगा, जिससे सहकारी क्षेत्र में निवेश की बड़ी लहर आएगी।
NCDC क्या है
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना 1963 में हुई थी। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो सहकारी समितियों के विकास और वित्तपोषण का काम करता है।
देश में सहकारी क्षेत्र का आकार
भारत में 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं और इनसे 29 करोड़ सदस्य जुड़े हैं, जिनमें से 94 प्रतिशत किसान हैं। यह योजना इतने बड़े सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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