Maharashtra Abhay Yojana 2026-27: बिजली बिल का पूरा ब्याज माफ, 6 नवंबर से आवेदन शुरू

महाराष्ट्र में बिजली बिल के बकाए से परेशान लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। महावितरण ने ‘Maharashtra Abhay Yojana 2026-27’ की घोषणा कर दी है, जिसके तहत बकाया बिजली बिल पर लगा पूरा ब्याज और विलंब शुल्क 100 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। योजना 6 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगी।

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किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

यह योजना उन गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए है जिनका बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से खंडित हो चुका है। 31 मार्च 2026 तक जिन 1,835 उच्चदाब और 34,84,513 लघुदाब उपभोक्ताओं का कनेक्शन स्थायी रूप से कटा था, उन पर कुल 7,650 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें से 2,092 करोड़ रुपये का ब्याज और विलंब शुल्क माफ होगा। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक अस्थायी रूप से खंडित 2,60,829 उपभोक्ताओं के 163.93 करोड़ रुपये का ब्याज भी माफ किया जाएगा। कृषि और सार्वजनिक नल-जल योजना के उपभोक्ता इसमें शामिल नहीं हैं।

मूल बकाए पर 20 प्रतिशत तक की छूट

योजना के तहत मूल बकाया राशि एकमुश्त या किस्तों में चुकाई जा सकेगी। 15 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान करने वालों को ‘अर्ली बर्ड रिबेट’ मिलेगा — 3 साल तक से कटा कनेक्शन होने पर 10 प्रतिशत और 3 साल से अधिक समय से कटा होने पर 20 प्रतिशत तक की छूट घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगी। लघुदाब उपभोक्ता 50 प्रतिशत डाउन पेमेंट देकर बाकी राशि 6 समान ब्याज-मुक्त मासिक किस्तों में चुका सकते हैं, जबकि उच्चदाब उपभोक्ताओं को बकाए के अनुसार 3 से 6 ब्याज-मुक्त किस्तों की सुविधा मिलेगी।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट

जिन उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार 20 किलोवॉट तक है, वे पुनर्जोड़णी के समय प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनने पर मूल बकाए में अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट पा सकेंगे। योजना में शामिल सभी ग्राहकों का पुनर्जोड़णी शुल्क और लघुदाब ग्राहकों का सर्विस कनेक्शन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। मांग के अनुसार पुनर्जोड़णी तुरंत दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

Maharashtra Abhay Yojana 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। उपभोक्ता महावितरण के ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। योजना का शुभारंभ 5 नवंबर को महावितरण के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र ने किया। महाराष्ट्र सरकार की इस पहल से 34 लाख से अधिक परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

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