केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के लिए M-CADWM Yojana को मंजूरी दे दी है। यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की एक उप-योजना के रूप में लागू होगी और इसके शुरुआती चरण के लिए ₹1,600 करोड़ का बजट रखा गया है।
इस योजना का मकसद खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है, ताकि पानी की बर्बादी रुके और हर खेत को समय पर सिंचाई मिल सके। पायलट चरण में देशभर के 78 स्थानों पर करीब 80,000 किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
कैबिनेट ने क्या मंजूर किया
कैबिनेट ने M-CADWM को PMKSY की उप-योजना के रूप में मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शुरुआती बजट ₹1,600 करोड़ रखा गया है। देशभर में इसका विस्तार अप्रैल 2026 से होगा, जो 16वें वित्त आयोग की अवधि के साथ जोड़ा गया है।
किसानों को क्या फायदा मिलेगा
पायलट चरण में 78 पायलट साइटों पर करीब 80,000 किसानों को फायदा होगा। आधुनिक सिंचाई से पानी की बचत होगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और किसानों को सिंचाई के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। लंबे समय में यह योजना देश के सिंचाई नेटवर्क को पूरी तरह बदलने की दिशा में काम करेगी।
SCADA और IoT तकनीक का इस्तेमाल
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल है। SCADA और IoT तकनीक से पानी की रियल-टाइम निगरानी, जल लेखा-जोखा (water accounting) और स्मार्ट सिंचाई संभव होगी। इससे पता चल सकेगा कि कितना पानी कहां जा रहा है और कहां बर्बादी हो रही है।
जल उपभोक्ता समितियों को जिम्मेदारी
सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण (IMT) के तहत सिंचाई परिसंपत्तियों का प्रबंधन जल उपभोक्ता समितियों (Water User Societies) को सौंपा जाएगा। सरकार इन समितियों को 5 वर्षों तक सहयोग देगी। इस व्यवस्था को FPO और PACS से भी जोड़ा गया है, ताकि किसानों के संगठन मजबूत हों।
PMKSY से क्या संबंध है
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2015 में शुरू हुई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका लक्ष्य “हर खेत को पानी” है। M-CADWM इसी योजना के तहत सिंचाई के आधुनिकीकरण पर केंद्रित उप-योजना है, जो पुरानी नहर व्यवस्था को नई तकनीक से लैस करेगी।
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