छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने 12 नवंबर 2026 को Krishak Unnati Yojana के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की इनपुट सहायता दी जाएगी।
₹13,839 प्रति एकड़ कैसे तय हुआ
यह सहायता राशि धान की खरीद कीमत और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर के आधार पर तय की गई है। धान की खरीद दर ₹3,100 प्रति क्विंटल है, जबकि सामान्य धान का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का MSP ₹2,461 प्रति क्विंटल है। दोनों के अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करने पर ₹13,839 प्रति एकड़ की सहायता बनती है।
धान खरीद कीमत और इनपुट सहायता में अंतर समझें
यहां एक बात साफ समझनी जरूरी है। ₹3,100 प्रति क्विंटल धान की खरीद कीमत है, जो किसान को अपनी फसल बेचने पर मिलती है। वहीं ₹13,839 प्रति एकड़ कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाने वाली इनपुट सहायता है, जो खेती की लागत में मदद के लिए अलग से दी जाती है। ये दोनों अलग-अलग लाभ हैं और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए।
कम उपज पर भी मिलेगा पूरा लाभ
नए आदेश की सबसे बड़ी राहत यह है कि अगर किसी किसान की उपज 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम भी हुई है, तब भी उसे सत्यापित बोए गए क्षेत्र के आधार पर पूरी सहायता राशि मिलेगी। यानी कम पैदावार होने पर भी किसान को नुकसान नहीं होगा और सहायता में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
किन किसानों को मिलेगा लाभ
- लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनका धान प्राथमिक कृषि साख समितियों (LAMPS सहित) के माध्यम से मार्कफेड द्वारा खरीदा गया हो।
- लाभ पाने के लिए AgriStack रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
- यह सहायता केवल खरीफ 2026 में बोए गए धान पर लागू होगी, रबी धान पर नहीं।
- अन्य फसलों के लिए 18 जून 2026 के पहले के दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।
अब तक ₹35,904 करोड़ से अधिक का भुगतान
राज्य सरकार के अनुसार, कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से 2025 के बीच 25 लाख से अधिक किसानों को ₹35,904.90 करोड़ का भुगतान हो चुका है। इसमें 2023 में ₹13,289 करोड़, 2024 में ₹11,976 करोड़ और 2025 में ₹10,639 करोड़ शामिल हैं। धान के अलावा अन्य फसलों के लिए सहायता राशि ₹11,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति एकड़ कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि यह योजना खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। धान किसानों को अब फसल की कीमत के साथ-साथ लागत सहायता भी मिलेगी, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। पात्र किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना AgriStack रजिस्ट्रेशन जल्द पूरा कर लें, ताकि सहायता राशि समय पर मिल सके।
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