महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की तेज सुनवाई के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को Fast Track Special Courts (FTSCs) योजना को पांच साल और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक चलेगी।
₹3,788 करोड़ का बजट
योजना का कुल बजट ₹3,788.04 करोड़ है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹2,353.15 करोड़ होगा, जो निर्भया फंड से दिया जाएगा, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ₹1,434.89 करोड़ का योगदान देंगे।
779 से बढ़कर 850 कोर्ट
वर्तमान में देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 779 Fast Track Special Courts काम कर रहे हैं, जिनमें 399 विशेष POCSO कोर्ट शामिल हैं। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 850 की जाएगी।
अब तक 4 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा
यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। तब से अब तक इन अदालतों ने 4,02,457 मामलों का निपटारा किया है। हर FTSC में एक न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक और छह सहायक कर्मचारी होंगे।
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