Delhi Transgender Ayushman Bharat: ट्रांसजेंडर समुदाय को ₹10 लाख का स्वास्थ्य कवर, कैबिनेट की मंजूरी

दिल्ली के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद अब पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को सालाना ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा।

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5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, इस फैसले से राजधानी के लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह अनुमान 2011 की जनगणना के आंकड़ों (4,213 व्यक्ति) के आधार पर लगाया गया है। लाभार्थी और उनके परिवार देश भर के पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। योजना के तहत 27 अलग-अलग मेडिकल स्पेशलिटी में कुल 1,961 ट्रीटमेंट पैकेज उपलब्ध होंगे।

₹10 लाख का कवर: केंद्र के ₹5 लाख + दिल्ली सरकार के ₹5 लाख

इस स्वास्थ्य कवर की सबसे खास बात यह है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भागीदारी है। लाभार्थियों को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख का कवर मिलेगा, जबकि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त ₹5 लाख का टॉप-अप जोड़ेगी। इस तरह कुल ₹10 लाख का कवर प्रति परिवार सालाना मिलेगा। सरकार ने इस पहल पर सालाना लगभग ₹1.19 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान लगाया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 26 सितंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर भी किए थे।

पात्रता: ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र जरूरी

योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। आवेदक का नाम राजस्व विभाग की सत्यापित सूची में होना चाहिए और उसके पास संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह कदम ‘आयुष्मान भारत TG प्लस’ पहल के अनुरूप है, जिसमें जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी और हार्मोन थेरेपी जैसे व्यापक मेडिकल पैकेज भी शामिल हैं।

उसी कैबिनेट बैठक में PUC केंद्रों को ₹1 लाख का अनुदान

ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य कवर के साथ-साथ दिल्ली कैबिनेट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC) को बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एकमुश्त ₹1 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इस पहल से करीब 500 स्थानों पर स्थित लगभग 827 केंद्रों को फायदा होगा और कुल खर्च करीब ₹5 करोड़ आएगा। कैबिनेट ने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख भी तय कर दी — सत्र 18 से 23 दिसंबर तक चलेगा।

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