DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! DA 63% होगा, अक्टूबर की सैलरी में मिलेगा 3 महीने का एरियर

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है! महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में अगली बढ़ोतरी का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के तहत DA मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो सकता है। यानी सैलरी और पेंशन में 3% का सीधा इजाफा होगा — और वह भी जुलाई 2026 से लागू होकर, 3 महीने के एरियर के साथ।

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DA में कितनी होगी बढ़ोतरी?

श्रम ब्यूरो द्वारा जारी जून 2026 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर इस बार DA में 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। जुलाई 2025 से जून 2026 तक के CPI-IW आंकड़ों का 12 महीने का औसत 148.65 रहा है, जिसे 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले में डालने पर सटीक DA 63.76% निकलता है। सरकार दशमलव छोड़कर पूर्ण संख्या लेती है, इसलिए नया DA 63% होगा।

बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में DA में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हुआ था। फिलहाल सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 60% की दर से DA मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में 4% तक बढ़ोतरी का भी दावा किया गया है, लेकिन 3% की संभावना सबसे प्रबल है।

कब होगा आधिकारिक ऐलान?

जुलाई 2026 से प्रभावी DA बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान अक्टूबर 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में किया जा सकता है। आमतौर पर केंद्र सरकार दशहरा या दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले DA बढ़ोतरी का ऐलान करती है, इसलिए इस बार भी त्योहारी सीजन से पहले मुहर लगने की पूरी उम्मीद है।

एक बार कैबिनेट की मुहर लग गई, तो वित्त मंत्रालय इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर देगा। बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी में जुड़कर मिल सकता है, जिसमें जुलाई से सितंबर तक का पूरा 3 महीने का एरियर भी शामिल होगा। पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई राहत (DR) में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी।

सैलरी पर कितना असर पड़ेगा?

DA बेसिक सैलरी का प्रतिशत होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 3% बढ़ोतरी से हर महीने 1,500 रुपये का इजाफा होगा। 3 महीने के एरियर के साथ अक्टूबर में एकमुश्त 4,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग की तैयारियां भी चल रही हैं और कर्मचारी संगठन DA की जल्द घोषणा की मांग कर रहे हैं। कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी एंड वर्कर्स का कहना है कि महंगाई को देखते हुए फैसला जल्द लिया जाना चाहिए।