बिहार में पक्के घर का सपना देख रहे लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक सूची से बाहर रह गए पात्र परिवारों की नई प्रतीक्षा सूची जल्द जारी होने वाली है। ग्रामीण विकास विभाग ने 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
8012 पंचायतों में सूची को मिल चुकी मंजूरी
छूटे हुए पात्र परिवारों के नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के लिए 27 सितंबर को राज्यभर में ग्रामसभाएं आयोजित की गई थीं। अब तक 8,012 ग्राम पंचायतों में सूची का अनुमोदन हो चुका है, जबकि 37 पंचायतों में प्रक्रिया अभी जारी है। ग्रामसभा से स्वीकृत सूची अब जिला अपीलीय समिति के स्तर पर अंतिम रूप दी जा रही है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र से मिलने वाले नए आवास लक्ष्य का जिलावार, प्रखंडवार और पंचायतवार वितरण किया जाएगा।
अब तक 42 लाख से ज्यादा घर बन चुके
बिहार में पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 42,83,611 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं करीब 6,26,205 आवास अभी लंबित बताए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि लंबित आवासों को जल्द पूरा कराने के लिए जिलों और प्रखंडों की लगातार समीक्षा की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। लाभुकों को आवास निर्माण की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है।
भूमिहीन परिवारों को भी मिलेगी मदद
योजना के तहत ऐसे पात्र लाभुक जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से वास भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भूमि खरीदने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सहायता देने की व्यवस्था बताई गई है। इसके अलावा लाभुक परिवारों को 90 दिनों की मजदूरी के रूप में 27,000 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
31 अक्टूबर के बाद होगा नए लक्ष्य का आवंटन
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार, प्रतीक्षा सूची तैयार होने के बाद नए लक्ष्य को पंचायत स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 31 अक्टूबर को प्रतीक्षा सूची के अंतिम रूप से प्रकाशित होते ही केंद्र से प्राप्त 2026-27 के नए आवास लक्ष्य का आवंटन किया जाएगा। इससे उन ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, जो अब तक आवास सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे।
अगर आप बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अब तक पीएम आवास योजना की सूची में आपका नाम नहीं था, तो अपनी पंचायत में ग्रामसभा से अनुमोदित सूची जरूर देखें। 31 अक्टूबर को फाइनल सूची प्रकाशित होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
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