उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली का तोहफा अब हकीकत बन गया है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में दोनों आदेश 7 नवंबर 2026 को जारी कर दिए हैं। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और इसका नकद लाभ कर्मचारियों को नवंबर 2026 के वेतन के साथ मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा होगा।
UP DA Hike 63 Percent: किन्हें मिलेगा लाभ?
इस बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा। दायरा सिर्फ राज्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं है — सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित (वर्क-चार्ज्ड) कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान वाले पदधारकों को भी 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) भी अलग कार्यालय-ज्ञाप से 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी गई है।
नवंबर की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन (Basic Salary) के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से उसकी सैलरी में ₹900 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह ₹20,000 मूल पेंशन वाले पेंशनर की महंगाई राहत ₹600 प्रति माह बढ़ेगी। बढ़ी हुई दर का नकद भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा, यानी इस महीने आने वाली सैलरी में बढ़ा हुआ DA सीधे जुड़कर आएगा।
जुलाई से अक्टूबर का एरियर कैसे मिलेगा?
बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीनों का बकाया (एरियर) भी देय होगा, लेकिन यह राशि नकद नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना (OPS) से जुड़े कर्मचारियों का एरियर आयकर और सरचार्ज काटकर उनके भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के मामले में बकाये की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जाएगी, सरकार नियोक्ता के रूप में 14 प्रतिशत अंशदान भी जमा करेगी, और शेष 90 प्रतिशत राशि के लिए पीपीएफ अथवा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) की व्यवस्था तय की गई है। ₹30,000 मूल वेतन पर चार महीने का एरियर टैक्स से पहले करीब ₹3,600 बनता है।
केंद्र के फैसले के बाद UP का आदेश
कर्मचारियों के शासनादेश में कहा गया है कि यह फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के क्रम में लिया गया है। केंद्र के व्यय विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को ज्ञापन जारी करके केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 63 प्रतिशत DA दिया था, और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश ने भी अपने कर्मचारियों के लिए यही दर लागू की है। शासनादेश संख्या 7/2026-वे0आ0-1-365/दस-2026-8(एम)/2016 (कर्मचारियों का DA) और कार्यालय-ज्ञाप संख्या 13/2026/जी-3-558/10-2026/301/2000टी.सी. (पेंशनरों की DR) दोनों 7 नवंबर 2026 को जारी हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना करीब ₹3,000 से ₹3,500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा।
नवंबर की सैलरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत है — बढ़ा हुआ भत्ता इस महीने के वेतन में जुड़कर आएगा। दिल्ली में दिवाली पर फ्री LPG सिलेंडर योजना की खबर भी पढ़ें और बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1100 की अक्टूबर किस्त की जानकारी भी देखें।
स्रोत: वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (7 नवंबर 2026 के शासनादेश), indianpaycalculator.in, upstox.com
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