तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले का ट्रायल आंध्र प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्य में ले जाने की याचिका खारिज कर दी। अब इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई आंध्र प्रदेश में ही होगी।
किसने दायर की थी याचिका
यह याचिका महाराष्ट्र के डेयरी व्यवसायी मच्छिंद्र शांताराम लांके ने दायर की थी, जो मलंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और मामले में आरोपी हैं। उनके वकील ने दलील दी थी कि राज्य में राजनीतिक रूप से प्रतिकूल माहौल है और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री लगातार राजनीतिक बयान दे रहे हैं। हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ इस दलील से सहमत नहीं हुई।
क्या है ₹250 करोड़ का आरोप
इस मामले में आरोप है कि 2019 से 2024 के बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 68 लाख किलो नकली और सिंथेटिक घी की आपूर्ति की गई, जिससे करीब 250 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। यह घी तिरुपति मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम को बनाने में इस्तेमाल होता था। विवाद सितंबर 2024 में तब भड़क उठा था जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछले शासनकाल में लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बदला ट्रायल
पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही गठित विशेष जांच दल (SIT) ने की है और अधिकांश गवाह व सबूत आंध्र प्रदेश में ही स्थित हैं, इसलिए ट्रायल स्थानांतरित करने का कोई मामला नहीं बनता। अदालत ने 4 अक्टूबर 2024 को सीबीआई निदेशक की निगरानी में स्वतंत्र SIT को जांच सौंपी थी। SIT ने अपनी अंतिम चार्जशीट 23 जनवरी 2026 को नेल्लोर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत में दाखिल की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता भविष्य में कोई समस्या होने पर फिर से अदालत आ सकते हैं।
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