तमिलनाडु के किसानों के लिए दिवाली से ठीक पहले बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने फसल ऋण माफी योजना को लेकर नया सरकारी आदेश (GO) जारी किया है, जिसकी खबर The Hindu ने 7 नवंबर 2026 को ब्रेक की थी। यह योजना का तीसरा संशोधन है। नए आदेश के तहत अब Tamil Nadu crop loan waiver 75000 के रूप में ₹75,000 तक का फसल ऋण पूरी तरह माफ होगा, और ₹75,000 से अधिक के ऋण पर भी फ्लैट ₹75,000 तक की छूट मिलेगी। पहले बड़े ऋण पर केवल ₹35,000 की राहत मिलती थी।
किसानों को कितना फायदा और पात्रता की अवधि क्या है?
सरकार ने योजना के लिए अतिरिक्त ₹2,842.77 करोड़ मंजूर किए हैं (₹2,562.774 करोड़ मूलधन + ₹280 करोड़ ब्याज)। कुल खर्च अब ₹9,062.83 करोड़ अनुमानित है, जिसमें से ₹6,220.056 करोड़ पहले ही जारी हो चुके हैं। दायरे में लगभग 13.25 लाख किसानों के ₹8,312.21 करोड़ के ऋण आएंगे — 5,90,621 किसानों के ₹75,000 तक के ऋण पूरी तरह माफ होंगे, जबकि 7,34,260 बड़े ऋण वालों को फ्लैट ₹75,000 मिलेगा। पात्रता अवधि एक महीने बढ़ाकर 1 मई 2025 से 31 मार्च 2026 कर दी गई है। ध्यान दें, ये तारीखें ऋण लेने की अवधि हैं, घोषणा की तारीख नहीं — घोषणा 7 नवंबर 2026 की है।
पहले से ऋण चुका चुके किसानों को भी राहत
घोषणा से पहले ही ऋण चुका चुके पात्र किसानों को भी राहत मिलेगी — पात्रता के अनुसार ब्याज की रकम वापस की जाएगी, और ऐसे 10,810 किसानों को शामिल किया गया है। एक किसान के कई ऋण और परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर लिए गए ऋण भी दायरे में आएंगे, और ₹10,000 से कम मासिक पेंशन वाले पेंशनभोगी भी पात्र होंगे। किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन पूरा कर्ज माफ करने की मांग भी की है, जबकि विपक्ष ने देरी पर सरकार की आलोचना की थी। किसानों की राहत की एक और खबर यहां पढ़ें: महाराष्ट्र सूखा राहत — 73 लाख किसानों को ₹5,000 और ऋण माफी। किसान सम्मान निधि की खबर: पश्चिम बंगाल CM किसान सम्मान निधि — पहली किस्त की जानकारी।

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