शहरों में पक्के घर का सपना देख रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी खबर है। PMAY-U 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 1.75 लाख नए मकानों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 19 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की 11वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने की।
इस मंजूरी में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला है, जहां 1,01,493 घर स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा 1.5 लाख और घरों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, जो संबंधित राज्यों के जरूरी दस्तावेज पूरे करने और योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर ही अंतिम मंजूरी में बदलेंगे।
किस राज्य को कितने घर मिले
नए स्वीकृत 1.75 लाख घर लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) और साझेदारी में किफायती आवास (AHP) घटकों के तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनेंगे। राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं — उत्तर प्रदेश 1,01,493; महाराष्ट्र 19,778; तमिलनाडु 14,350; मध्य प्रदेश 10,913; पश्चिम बंगाल 10,159; गुजरात 5,793; असम 4,841; राजस्थान 4,572; ओडिशा 2,681; पुडुचेरी 937 और गोवा 6।
सैद्धांतिक मंजूरी में आंध्र प्रदेश के 1,27,349 और महाराष्ट्र के 22,484 घर शामिल हैं। इनकी अंतिम मंजूरी राज्यों द्वारा अनुपालन दस्तावेज जमा करने पर निर्भर करेगी।
कुल स्वीकृति 24.15 लाख के पार
इस ताजा मंजूरी के बाद PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 24.15 लाख से अधिक हो गई है। सरकार के अनुसार PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर अब तक कुल 1.29 करोड़ मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 1.01 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह समझना जरूरी है कि मंजूरी का मतलब तैयार मकान नहीं है — यह प्रशासनिक स्वीकृति है, जिसके बाद निर्माण और धन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
PMAY-U 2.0 क्या है
PMAY-U 2.0 को सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के एक करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने में मदद देना है। योजना में शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास का प्रावधान भी है।
बैठक में सचिव ने राज्यों से खर्च में तेजी लाने, स्वीकृत धन का पूरा उपयोग करने और लाभार्थियों को समय पर राशि जारी करने को कहा। मकानों की जियो-टैगिंग और सभी लंबित आवेदनों का तय समय में सत्यापन पूरा करने पर भी जोर दिया गया।
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