पंजाब के किसानों के लिए केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पंजाब को ₹254.20 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा। इसके साथ ही राज्य की वार्षिक कार्य योजना के तहत ₹98.44 करोड़ की सात नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इस तरह पंजाब की खेती के लिए कुल ₹352.64 करोड़ की मदद एक ही दिन में घोषित हुई।
यह स्वीकृति पत्र मोहाली जिले के बदरपुर गांव में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ कार्यक्रम के दौरान सौंपा गया। इस अवसर पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने किसानों से सीधे बातचीत की और खेती से जुड़ी नई तकनीकों का प्रदर्शन भी देखा।
PM RKVY Punjab: किस्त और परियोजनाओं का हिसाब
PM RKVY Punjab के तहत जारी ₹254.20 करोड़ की राशि मूल मंजूरी (Mother Sanction) की दूसरी किस्त है। यह पैसा सीधे किसानों के खातों में नहीं जाएगा, बल्कि राज्य की कृषि योजनाओं और परियोजनाओं पर खर्च होगा। इसके अलावा मंजूर की गई सात नई परियोजनाएं राज्य की वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा हैं, जिनका मकसद पंजाब में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, आधुनिक कृषि अवसंरचना मजबूत करना और किसानों की आय में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत राज्यों को उनकी कृषि विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से वार्षिक कार्य योजना बनाती हैं और केंद्र सरकार उसे मंजूरी देती है। पंजाब को मिली यह मदद इसी व्यवस्था के तहत दी गई है।
यूरिया का विकल्प: 10,000 हेक्टेयर पर हरित अमोनिया का परीक्षण
कार्यक्रम का सबसे चर्चित पहलू हरित अमोनिया (Green Ammonia) का प्रत्यक्ष प्रदर्शन रहा। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को बताया कि सरकार पहली बार 10,000 हेक्टेयर भूमि पर यूरिया के विकल्प के रूप में हरित अमोनिया तकनीक का परीक्षण कर रही है। अगर यह परीक्षण सफल रहता है तो आने वाले समय में यूरिया पर निर्भरता कम हो सकती है और खेती की लागत में भी कमी आ सकती है।
इसके साथ ही मंत्री ने उर्वरकों की कालाबाजारी और खाद खरीद के साथ अन्य उत्पादों को जबरन टैग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि नकली कीटनाशकों और घटिया कृषि आदानों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक सख्त नया कीटनाशक कानून लाया जाएगा।
पराली जलाने में कमी पर पंजाब के किसानों की तारीफ
केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी के लिए पंजाब के किसानों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि किसानों के सहयोग से ही खेती में सुधार संभव है और सरकार हर स्तर पर किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को सलाह दी गई कि वे उर्वरक खरीदते समय जबरन टैगिंग की शिकायत संबंधित अधिकारियों से करें, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके।
पंजाब के किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि PM-RKVY के तहत मिलने वाली राशि राज्य सरकार के माध्यम से कृषि परियोजनाओं पर खर्च होती है। अपने जिले में चल रही परियोजनाओं और योजनाओं की जानकारी के लिए किसान पंजाब कृषि विभाग के जिला कार्यालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं।
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