उत्तर प्रदेश के शहरों में पक्के घर का इंतजार कर रहे एक लाख से ज्यादा परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। PM Awas Yojana Urban UP के तहत 5 नवंबर 2026 को राज्य सरकार ने 1,01,483 अतिरिक्त पक्के आवासों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्य सचिव एस. पी. गोयल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) की बैठक में लिया गया। इन घरों का निर्माण प्रदेश के 205 नगरीय निकायों में होगा और इसका लाभ प्रदेश के सभी 75 जिलों के पात्र शहरी परिवारों को मिलेगा।
PM Awas Yojana Urban UP: कुल स्वीकृति बढ़कर 5,90,007 हुई
यह मंजूरी प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के तहत दी गई है। BLC घटक उन पात्र परिवारों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन है, लेकिन वे खुद पक्का मकान बनाने में सक्षम नहीं हैं। इस नई स्वीकृति के साथ उत्तर प्रदेश में BLC घटक के तहत स्वीकृत पक्के आवासों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक पात्र परिवार को ₹2.50 लाख तक की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से किस्तों में दी जाती है।
केंद्र की अलग मंजूरी में देशभर के 1.93 लाख घर
इससे अलग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की 10वीं बैठक में देशभर के 11 राज्यों के लिए 1.93 लाख से अधिक नए घरों को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ PM Awas Yojana Urban 2.0 के तहत अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या 20.80 लाख हो गई है। खास बात यह है कि स्वीकृत घरों में से 97 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय मंजूरी वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
PM Awas Yojana Urban 2.0 क्या है और कितनी मदद मिलती है?
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को 1 सितंबर 2024 से लागू किया गया था। इसके तहत अगले पांच वर्षों में एक करोड़ अतिरिक्त शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किफायती किराये के आवास की सुविधा देने का लक्ष्य है। योजना के चार मुख्य घटक हैं — लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराया आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पात्र परिवारों को होम लोन पर ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है — पहले ₹8 लाख के लोन पर 4 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 12 वर्ष की अवधि के लिए, बशर्ते मकान की कीमत ₹35 लाख से अधिक न हो।
पात्रता और आवेदन कैसे करें?
योजना का लाभ उन्हीं शहरी परिवारों को मिलता है जिनके पास देशभर में कहीं भी अपने या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवार पात्र माने जाते हैं। BLC घटक में मकान का अधिकतम कार्पेट एरिया सामान्यतः 45 वर्ग मीटर तक होता है। आवेदन आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर, नजदीकी CSC केंद्र पर या अपने नगर निकाय कार्यालय में किया जा सकता है। आवेदन से पहले पात्रता की शर्तें आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांच लें और किसी भी दलाल या फर्जी लिंक से बचें।
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स्रोत: https://www.instaprep.in/current-affairs/politics/up-approves-1-lakh-additional-houses-pmay-urban-blc-component · https://helloup.in/relief-to-more-than-1-lakh-families-waiting-for-pm-residence-in-up-approval-to-build-houses-in-205-municipal-bodies/ · https://www.tractorjunction.com/sarkari-yojana-news/pm-awas-yojana-urban-approves-1-93-lakh-new-houses/

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