दिल्ली सरकार ने राजधानी के औद्योगिक भविष्य की दिशा तय कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में Delhi Industrial Policy 2026 को मंजूरी दे दी गई। यह नीति अगले 10 वर्षों के लिए स्वच्छ, ज्ञान-आधारित और तकनीक-प्रधान उद्योगों का रोडमैप तय करती है, ताकि दिल्ली प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से हटकर हाई-टेक और सेवा-आधारित उद्योगों की राजधानी बने।
Delhi Industrial Policy: ₹1,000 करोड़ की उद्यमश्री योजना
नीति की सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना है, जिसके लिए 5 वित्तीय वर्षों (2026-27 से 2030-31) में कुल ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है — यह राशि एक साल की नहीं, पूरे 5 साल की योजना है। यह राशि छोटे और मझोले उद्यमों (SME) को पूंजी निवेश, कार्यालय या कार्यस्थल के किराए, नई भर्तियों, शोध, प्रमाणन, तकनीकी आधुनिकीकरण, ऊर्जा दक्षता और कौशल विकास पर प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को अतिरिक्त लाभ देने का प्रावधान भी नीति में रखा गया है।
10 प्राथमिकता वाले क्षेत्र
Delhi Industrial Policy 2026 में 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है — इनमें आईटी और डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), स्वास्थ्य सेवा और R&D, शहरी लॉजिस्टिक्स, सर्कुलर इकोनॉमी और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में निवेश से दिल्ली में उच्च कौशल वाले रोजगार पैदा होंगे और राजधानी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
इन्वेस्ट दिल्ली एजेंसी और उद्योग मित्र पोर्टल
नीति के क्रियान्वयन के लिए ‘इन्वेस्ट दिल्ली’ नाम की समर्पित एजेंसी बनाई जाएगी, जो दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल के जरिए निवेशकों को एक ही जगह सारी सुविधाएं देगी। इससे लाइसेंस, मंजूरी और प्रोत्साहनों की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। उद्योग संगठनों ने नीति का स्वागत किया है, हालांकि अब सबकी नजर इसके जमीनी क्रियान्वयन पर रहेगी — कब से आवेदन शुरू होंगे और लाभार्थियों की सूची कैसे बनेगी, इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
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