छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तारीख तय करना है। राज्य में 15 नवंबर 2026 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान खरीदी शुरू होगी।
27.50 लाख किसानों से होगी खरीद
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, इस बार राज्य के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदा जाएगा। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की सुविधा मिलेगी। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र खोले जा रहे हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 3100 केंद्रों पर खरीद होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे से रकबे का निर्धारण और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए खरीद को पारदर्शी बनाया जाएगा।
पुराने किसानों को दोबारा पंजीयन से राहत
सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी है — पिछले वर्ष एग्रीस्टेक (AgriStack) आईडी के साथ पंजीकृत किसानों को इस बार दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने खरीफ-2026 के लिए कृषक उन्नति योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत धान की फसल पर आदान सहायता राशि अब प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर दी जाएगी।
बिजली बिल में राहत मार्च 2027 तक जारी
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी राहत आई है। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान यानी एम-ऊर्जा योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलने वाली रियायत जारी रहेगी। कैबिनेट ने 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत की पात्रता अवधि को 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है, जिससे करीब 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, रेल परियोजना को गति
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। डामर की कीमतों में बढ़ोतरी से प्रभावित सड़क ठेकेदारों को 130.88 करोड़ रुपये की मूल्य राहत देने का फैसला हुआ है। वहीं 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 500 करोड़ रुपये) और मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन (5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये) की गाइडलाइंस भी मंजूर की गईं।
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